दैलेख( बढ्दै गएको बालविवाह न्यूनीकरण गर्न भन्दै दैलेखको गुराँस गाउँपालिका वडा नं ८ मा विवाह गर्नुअघि अनिवार्य वडा कार्यालयबाट अनुमति लिनुपर्ने भएको छ। वडाध्यक्ष दीपेन्द्र वलीका अनुसार वडा समितिको बैठकले मंगलबारदेखि लागू हुने गरेर यो निर्णय गरेको हो।
बालविवाह नियन्त्रण गर्न प्रयास गरे पनि न्यूनीकरण सम्भव नभएपछि विवाह गर्नुपूर्व अनुमति लिनुपर्ने व्यवस्था लाहु गरिएको हो । ‘वडालाई बाल विवाह निषेध गरिएपनि कार्यान्वयनमा समस्या भइरहेको छ।
....
विवाह गर्दानै अनुमति लिने व्यवस्थाले बाल विवाहका घटना नहुने भएकाले फागुन १२ गतेको वडा समितिको बैठकले विवाहका लागि अनुमति लिनुपर्ने निर्णय गरेको हो,’ वडाध्यक्ष वलीले भने, ‘विवाह दर्ता गराउन आउँदा अनुमतिपत्रलाई अनिवार्य गरेका छौं।
यो पनि स् बाल विवाह के हो रु देशको संविधानले बाल विवाह गर्न निषेध गरिएको उमेर वा शारीरिक, मानसिक बैचारिक रूपले कमजोर र अपरिपक्व उमेरमा विवाह गर्नु नै बालबिबाह हो । बालविवाह उच्च रहेको मुलुकहरूमध्ये नेपाल अग्रपंक्तिमा रहेको छ । दक्षिण एशियामा बंगलादेश र भारतपछि नेपाल तेस्रो स्थानमा पर्दछ ।
बालकको तुलनामा संख्यात्मक रूपमा बढी बालिकाको विवाह १८ वर्ष नपुग्दै हुने गरेको अध्ययनबाट देखिएको छ । यसो हुनुमा महिलाभन्दा पुरुषको उमेर सामान्यतया बढी हुनुपर्ने सामाजिक एवम् सांस्कृतिक मान्यता, लैंगिक विभेद, गरिबी, अशिक्षा, असुरक्षा जस्ता कारणहरू प्रमुख रूपमा देखिएका छन् ।
बाल विवाहलाई अन्त्य गर्न विभिन्न सरकारी तथा गैरसरकारी संघसंस्थाहरु लागिपरेका छन् नेपाल सरकारले सन् २०३० सम्ममा बालबिबाह अन्त्य गर्नका लागि नीति बनाई कार्यान्वयनमा पनि ल्याएको पाइन्छ । दक्षिण एसियाली मुलुक मध्ये नेपालको बालविवाह र प्रजनन स्वास्थ्यका कारण मातृ मृत्युदर बढी छ ।
युनिसेफले सन २०१५ मा गरेको सर्वेक्षण अनुसार सप्तरी बालविवाह बढी हुने जिल्लाहरूमा पहिलो स्थानमा पर्दछ । नेपालमा हुने वाषिर्क बालविवाहको ८३ प्रतिशत सप्तरी जिल्लामा हुने गर्छ । राष्ट्रिय समस्याको रुपमा रहेको बाल विवाह प्रदेश नं २ मा अझ जटिल समस्याको रुपमा छ ।
