काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक, वित्तीय संस्थालाई निक्षेप र कर्जाको औसत ब्याजदरबीचको अन्तर (स्प्रेडदर) दुई चरणमा गरी घटाउने सुविधा दिएको छ । एकैपटक स्प्रेडदर घटाउँदा बैंकहरूको नाफामा नकारात्मक असर पर्ने भएपछि कार्यान्वयनमा राष्ट्र बैंक लचिलो बनेको हो ।
राष्ट्र बैंकले चालू आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिको पहिलो त्रैमासिक समीक्षामा वाणिज्य बैंकको स्प्रेडदर ४ दशमलव ४ प्रतिशतबाट ४ प्रतिशतमा र विकास बैंक तथा फाइनान्स कम्पनीको ५ प्रतिशतबाट ४ दशमलव ६ प्रतिशतमा झार्ने घोषणा गरेको थियो । उक्त घोषणा कार्यान्वयनका लागि बुधवार निर्देशन जारी गर्दै केन्द्रीय बैंकले चैत र असारमा गरी दुई चरणमा तोकिएको स्प्रेडदर कार्यान्वयन गर्न निर्देशन जारी गरेको हो ।
निर्देशनअनुसार २०७९ चैतबाट स्प्रेडदर वाणिज्य बैंकहरूले ४ दशमलव २ प्रतिशतमा र विकास बैंक तथा फाइनान्स कम्पनीले ४ दशमलव ८ प्रतिशतमा झार्नुपर्नेछ । २०८० असारबाट भने वाणिज्य बैंकले ४ र विकास बैंक तथा फाइनान्स कम्पनीले ४ दशमलव ६ प्रतिशत लागू गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
बैंक, वित्तीय संस्थाले कर्जामा उच्च दरमा ब्याज लिएको भन्दै उद्योगी व्यवसायी आन्दोलनमै उत्रिएपछि राष्ट्र बैंकले उनीहरूको माग सम्बोधन गर्न स्प्रेडदर घटाउने नीति अघि सारेको हो । बैंकहरूले प्रकाशित गरेको तथ्यांकअनुसार २०७९ असोजमा १४ ओटा बैंकको स्प्रेडदर ४ प्रतिशतभन्दा बढी थियो । सबैभन्दा बढी स्प्रेडदर एनआइसी एशिया बैंकको ४ दशमलव ३९ प्रतिशत र कम स्पे्रडदर नेपाल बैंकको ३ दशमलव ६६ प्रतिशत थियो ।
बैंकहरूको स्प्रेडदर घटाउँदा साना लगानीकर्ताबाट खोसेर ठूलाबडालाई पोस्ने काम भएको पूर्वबैंकर पर्शुराम कुँवर क्षेत्री बताउँछन् । ‘यो नीतिले बैंकहरूको नाफामा असर गर्छ,’ उनले भने, ‘बैंकका ५५ लाख शेयरधनीको भाग खोसेर केही ठूला ऋणीलाई मात्र फाइदा गर्ने काम भएको छ ।’ चालू आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमासको तथ्यांकका आधारमा स्प्रेडदर घटाउँदा १० बैंकको ९ अर्ब ३ करोड नाफा घट्ने उनले बताए ।
बैंकहरूको मुख्य आम्दानीको स्रोत ब्याज भएकाले स्प्रेडदर घटाउनुपर्दा नाफामा नकारात्मक प्रभाव पर्ने भएकाले अन्य स्रोतबाट आम्दानी गर्न दबाब बढ्ने बैंकरहरू बताउँछन् ।
यसैगरी निर्देशनमार्फत राष्ट्र बैंकले कृषि, साना तथा मझौला उद्यम र ऊर्जाक्षेत्रमा गर्नुपर्ने न्यूनतम लगानी पुर्याउन १ वर्ष थप गरेको छ । निर्देशनअनुसार बैंकहरूले कृषिमा १५ प्रतिशत, साना तथा मझौलामा १५ र ऊर्जामा १० प्रतिशत लगानी पुर्याउन २०८३ असारसम्मको समय पाएका छन् । यसैगरी कृषिक्षेत्रसँग सम्बद्ध पब्लिक लिमिटेड कम्पनीहरूले जारी गरेको ऋणपत्रमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले गरेको लगानीलाई कृषिक्षेत्रमा लगानी गर्नुपर्ने गरी तोकिएको सीमामा गणना गर्न पाइने व्यवस्था पनि निर्देशनमा गरिएको छ ।
माघदेखि लघुवित्तले आधारदर प्रकाशित गर्नुपर्ने
राष्ट्र बैंकले लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूले २०७९ माघदेखि मासिकरूपमा आधारदर प्रकाशित गर्नुपर्ने व्यवस्था पनि गरेको छ । उसले मौद्रिक नीतिको समीक्षाअनुसार निर्देशन जारी गर्दै वेबसाइटमा आधारदर प्रकाशन गर्न भनेको हो ।
यसअघि लघुवित्त वित्तीय संस्थाले मासिक रूपले आधार दर तयार गरी महीना समाप्त भएको १५ दिनभित्र राष्ट्र बैंकमा पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था थियो । अब भने आधारदर मासिक रूपमा आफ्नो वेबसाइटमार्फत पनि प्रकाशन गर्नुपर्ने भएको छ । लघुवित्तको ऋणको ब्याजदरमा सीमा लगाउँदै आएको केन्द्रीय बैंकले त्यसलाई हटाउन आधारदर कार्यान्वयन गर्ने तयारी गरेको हो ।आर्थिक अभियान बाट
