काठमाडौं, पहिलो पटक भाग लिएको निर्वाचनबाटै रबि लामिछाने नेतृत्वको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी चौथो ठूलो दल बन्ने निश्चित देखिएको छ।
प्रत्यक्षमा सात सिट सुनिश्चित गरिसकेको यो दलले समानुपातिकतर्फ मतगणना अन्तिम हुनै लाग्दासम्म चौथो धेरै मत पाइरहेको छ।
गत असारमा मात्रै दर्ता भएको यो दलले राष्ट्रिय राजनीतिक मुद्दामा कस्तो अडान राख्छ भन्नेबारे चासो र चर्चा सुरु भएको छ।
प्रदेशसभा खारेजीको पक्षधर
विसं २०७२ सालमा बनेको नयाँ संविधानपछि कार्यान्वयनमा ल्याइएको सङ्घीय व्यवस्थामा यो दलले आफ्नो प्रतिबद्धता कायमै राखे पनि प्रदेशसभा खारेज हुनुपर्ने मत राखेको छ।
प्रतिनिधिसभातर्फ १३० बढी निर्वाचन क्षेत्रमा उम्मेदवारी दिएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले प्रदेशसभामा उम्मेदवारी नै नदिएर प्रदेशसभाको विपक्षमा आफ्नो अडान स्पष्ट गरिसकेको छ।
“वर्तमान प्रादेशिक संरचना राज्य स्रोतको दोहनबाहेक केही पनि होइन भन्ने पछिल्लो ५ वर्षले पुष्टि गर्यो,” यो दलले निर्वाचनअघि सार्वजनिक गरेको आफ्नो चुनावी वाचा पत्रमा लेखेको छ।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका प्रवक्ता मुलुक ढकाल प्रदेशसभाका सदस्यहरू आवश्यक नभएको बताउँछन्।
“सङ्घीयतालाई २०४८ सालको संविधान भन्दा कम खर्चिलो हुने गरी र अहिलेको संविधानभन्दा बढी विकेन्द्रित हुने गरी अभ्यास गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो पार्टीको धारणा हो,” उनले भने।
प्रदेशमा मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरू रहने तर प्रदेश प्रमुख नरहने व्यवस्था राख्न यो दलले आफ्नो चुनावी घोषणापत्रमा प्रस्ताव गरेको छ।
“जम्बो प्रदेशसभा राखेर राज्यको स्रोतको दोहन गरिएको छ। यस्ता धेरै कारणहरूले सङ्घीयताको आधारभूत सिद्धान्तको वकालत गर्नेहरूले पनि नेपालको ढाँचाको सङ्घीयतामा प्रश्न गर्दै चुस्त र प्रभावकारी सङ्घीय संरचना बनाउनु पर्ने भएको छ।”
अनावश्यक प्रदेश मन्त्रालय, सांसदहरूका कारण खर्च बढ्दा नागरिकमाथि करको भार थपिएको र “नागरिकले प्रदेश सरकारको औचित्य नदेखेको” दाबी यो दलको घोषणापत्रमा गरिएको छ।
प्रदेशसभाको सट्टा प्रदेश परिषद् हुने र त्यसका सदस्यहरू स्थानीय तहका सदस्यहरूमध्येबाट चयन गर्नुपर्ने अवधारणा यो दलको छ। स्थानीय तहबाट चयन भएर आउने प्रतिनिधिहरूले नै प्रदेशसभा सदस्यको काम गर्नुपर्ने मत स्वतन्त्र पार्टीको छ।
प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री
संविधानभित्र रहेर लोकतान्त्रिक अभ्यास गर्ने वाचा गरे पनि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले संविधानका कतिपय व्यवस्थाभन्दा फरक अवधारणा आफ्नो चुनावी घोषणापत्रमा अघि सारेको छ।
यो पार्टीले दलभन्दा अलग रहेको व्यक्ति राष्ट्रपति हुनुपर्ने भनेको छ।
राष्ट्रपतिको निर्वाचन अहिलेको जस्तै निर्वाचक मण्डलबाट भए पनि त्यसमा वडाध्यक्षहरूसम्म समेटिनुपर्ने स्वतन्त्र पार्टीको अवधारणा छ।
अहिले जस्तो उपराष्ट्रपति पनि निर्वाचन मण्डलबाट निर्वाचित नभइ राष्ट्रियसभाको अध्यक्ष पदेन उपराष्ट्रपति हुनुपर्ने यो पार्टीको अवधारणा छ।
यो पार्टीले संसद्बाट निर्वाचित प्रधानमन्त्री हुने अहिलेको व्यवस्थाको सट्टा जनताद्वारा प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री हुनुपर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरेको छ।
राष्ट्रपति जस्तै राष्ट्रियसभामा पनि दलमा नलागेका व्यक्तिहरू सदस्य बन्न सक्ने र उनीहरूको चयन वडाध्यक्षदेखि सङ्घीय सांसदबाट हुने भनिएको छ।
स्वतन्त्र पार्टीले संवैधानिक निकायमा नियुक्तिको सिफारिस गर्ने संवैधानिक परिषद् खारेज गरेर त्यो अधिकार राष्ट्रियसभालाई दिनुपर्ने प्रस्ताव गरेको छ।
नागरिकता र एमसीसीमा कस्तो नीति
विदेश नीतिबारे धेरै उल्लेख नगरे पनि यो पार्टीले अमेरिकी अनुदान सम्झौता एमसीसी राष्ट्र हित विपरीत रहेको भन्दै संसद्बाट सम्झौता पारित गरिनु “ऐतिहासिक भूल” भएको उल्लेख गरेको छ।
यो दलले संसद्मा नेकपा एमाले लगायतका दलहरूले प्रस्ताव गरेजस्तै वैवाहिक अङ्गीकृत नागरिकता प्राप्तिका लागि सात वर्षे सीमा राखिनुपर्ने अडान लिएको छ।
“नेपाली नागरिक पुरुषसँग विवाह गरी आउने विदेशी महिलालाई तत्कालै नेपाली नागरिकता दिने कुरा राष्ट्र हितमा छैन। यसरी विवाह गरी आएकी विदेशी महिलाका लागि स्थायी बसोबास अनुमति पत्र जारी गर्ने र ७ वर्षमा मात्र नागरिकता दिने प्रावधान हुनुपर्ने हाम्रो धारणा छ।”
यो पार्टीले अघिल्लो संसद्मा केपी ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटनका लागि गरेको सिफारिसलाई आफ्नो चुनावी दस्ताबेजमा असंवैधानिक भनेको छ।
कुन शक्तिसँग नजिक छ स्वतन्त्र पार्टी?
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका नेताहरूले यो दलको राजनीतिक विचारबारे फरक फरक धारणा सञ्चार माध्यममा व्यक्त गरे पनि यो दलले आफ्नो दस्तावेजमा भने यसबारे केही खुलाएको छैन।
“समाजवाद उन्मुख संविधानवादी, लोकतान्त्रिक र अग्रगामी हुनेछ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले लोकतान्त्रिक पद्धति र संस्कृतिको सघनीकरण, संस्थागत प्रक्रियाको निरन्तरता, समयसापेक्षता र अविच्छिन्न लोकतान्त्रिक उत्तराधिकारको राजनीतिक चरित्र अवलम्बन गर्नेछ,” दलको वाचा पत्रमा भनिएको छ।
यो दल कस्तो विचारको हो भन्ने जिज्ञासामा प्रवक्ता ढकालले भने, “हाम्रो विचार नै विधि हो, हाम्रो विचार नै प्रजातन्त्र हो।”
सरकारमा जाने अवस्थामा कुन पक्षसँग नजिक हुन्छ भन्ने जिज्ञासामा उनले गठबन्धन भागबन्डाका आधारमा नगर्ने बताए।
“भागबन्डाका आधारमा होइन एजेन्डाका आधारमा राजनीति गर्नुपर्छ भन्ने हो। भ्रस्टाचार नियन्त्रण देखि जनताको घरदैलोमा सेवा दिने कुरामा हाम्रो सहकार्य हुन्छ,” उनले थपे।
यो दलले देशमा हालसम्म भएका परिवर्तनका लागि प्रमुख दलहरूको प्रशंसा गरेको छ। तर पुराना दलहरूले पार्टीभित्र आन्तरिक लोकतन्त्र सुनिश्चित नगरेको भन्दै आलोचना गरेको छ।
आन्तरिक निर्वाचनबाट उम्मेदवार
यो दलले आन्तरिक लोकतन्त्रको अभ्यासका लागि पार्टीका साधारण सदस्यको ‘प्राइमरी इलेक्सन’ बाट कुनै पनि महत्त्वपूर्ण पदमा पुग्ने पार्टीका प्रतिनिधि चयन गरिने दाबी गरेको छ।
दलीय लोकतन्त्र केही नेताको हातमा गएको भन्दै यो पार्टीले आफ्नो दलबाट प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार पनि सदस्यहरूको प्रारम्भिक निर्वाचनबाट चयन गरिएको दाबी गरेको छ।
डिजिटल माध्यमबाटै पार्टी सदस्यले यो दलका नेतालाई पनि कारबाही गर्न सक्ने ढकालले दाबी गरे।
यद्यपि यो दलका सदस्य कति छन् भन्ने जिज्ञासामा प्रवक्ता ढकालले स्पष्ट जवाफ दिन सकेनन्।
उनका अनुसार सदस्यताको आवेदन अनलाइन र कागजी प्रक्रिया दुवैबाट आएकाले सदस्यहरूको सङ्ख्या यकिन गर्न बाँकी छ।
सङ्घीयता खारेजीको नीति लिए पनि प्रदेशमा उम्मेदवार उठाएको भन्दै राप्रपाको आलोचना गरेको यो दलले राजसंस्था र हिन्दूराष्ट्रबारे राप्रपाको नीतिबारे केही बोलेको छैन।
मधेशकेन्द्रीत दलहरूलाई चाहिँ सत्ता स्वार्थमा लागेको आरोप स्वतन्त्र पार्टीको घोषणापत्रमा लगाइएको छ।
नयाँ संविधान जारी भएपछिको हरेक निर्वाचनमा वैकल्पिक राजनीतिक दलहरूको बलियो सम्भावना देखिए पनि यसअघि वैकल्पिक दाबी गर्दै गठन भएका दलहरूले त्यो जनमत पाउन नसकेको विश्लेषण स्वतन्त्र पार्टीले गरेको छ।
अर्थनीतिमा कस्तो धारणा
यो पार्टीले विधिको शासन, भ्रस्टाचारप्रति शून्य सहनशीलता जस्ता नारालाई आफ्नो चुनावी घोषणापत्रमा प्राथमिकता दिएको थियो।
यो पार्टीले निजी, सामुदायिक र सरकारी तीन खम्बे अर्थतन्त्रको नीति लिएको छ।
“नागरिकका अनिवार्य आवश्यकताका वस्तु वा सेवा व्यवसायको हकमा राष्ट्रिय पूँजीको पर्याप्त मात्रामा विकास भएपछि आवश्यक समय दिएर सामुदायीकरण हुने गरी निजी तथा सामुदायिक क्षेत्रले व्यवसाय सञ्चालन गर्न सक्छन्,” घोषणापत्रमा भनिएको छ।
शिक्षा र स्वास्थ्यको नीति कस्तो छ
सार्वजनिक विद्यालयका शिक्षकलाई थप सुविधा दिने बाहेक यो दलले शिक्षामा अघि सारेका नीतिहरू अरू दलका जस्तै छन्।
अन्य दलभन्दा फरक यो दलले प्रधानमन्त्रीलाई विश्व विद्यालयको कुलपति राख्ने व्यवस्था हटाउने र नेपालका विश्वविद्यालयलाई अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा प्रतिस्पर्धी बनाउनुपर्ने अवधारणा अघि सारेको छ।
सबै नागरिकलाई स्वास्थ्य बिमाको दायरामा ल्याउने, स्वास्थ्य संस्थाले आकस्मिक सेवाका लागि पैसा लिन नहुने तथा एम्बुलेन्स थप गर्ने जस्ता योजना यो दलले स्वास्थ्य सुधारमा अघि सारेको छ।
स्वास्थ्यकर्मीका लागि छुट्टै ऐन ल्याउने अवधारणा पनि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले अघि सारेको छ।
अरू नीति के छन्?
यो दलले हाल बसोबास गरिरहेकै स्थानबाट मतदान गर्न दिने व्यवस्था, उम्मेदवार अस्वीकृत गर्ने व्यवस्था ‘राइट टू रिजेक्ट’ र निर्वाचित उम्मेदवार फिर्ता बोलाउने व्यवस्था ‘राइट टू रिकल’ को नीतिमा अडान लिएको छ।
सरकारी सेवा प्रवाह छिटो र चुस्त बनाउने र ललिता निवास, वाइड बडी विमान खरिद, कोभिड खोप खरिद, बुढिगण्डकी जलविद्युत् आयोजना ठेक्का प्रकरण जस्ता केही भ्रस्टाचार प्रकरणका फाइल खोलिने वाचा यो दलले गरेको छ।
यो दलले मानसिक स्वास्थ्य, जलवायु परिवर्तन र विपद् व्यवस्थापन सम्बन्धी अवधारणाहरू पनि आफ्नो चुनावी वाचा पत्रमा समेटेको छ।
नेपालले हरित ग्यासको विश्वव्यापी न्यूनीकरण र सीमापार वायु प्रदूषणको कमीको माग गर्ने वाचा यो दलले गरेको छ। (बीबीसी)
