काठमाडौं । देशको कुल आम्दानीभन्दा पनि चालू खर्च बढी भएको छ । सबै शीर्षकको कर संकलनबाट सरकारका तीनवटा शीर्षकमा हुने खर्चमध्ये एउटा शीर्षकको खर्च अर्थात् चालू खर्च पनि धान्न नसकेको सरकारी तथ्यांकले नै देखाएको हो । यसले सरकारी खर्चमा चाप परेको र राजस्व संकलनको अवस्था दयनीय बन्दै गएको प्रस्ट भएको छ ।
सरकारले गर्ने खर्चहरु चालू, पुँजीगत र वित्तीय व्यवस्थापन शीर्षकमा हुने गर्छ भने कर, गैरकर, ग्रान्ट र अन्य बीजकको आयलाई आम्दानीमा समावेश गर्ने सरकारी सिस्टम छ । तर, सबै शीर्षकको आम्दानीभन्दा पनि चालू खर्च बढी भएको छ । साउनदेखि पुस १२ गते मंगलबारसम्मको सवा पाँच महिनाको अवधिमा चालूतर्फ तीन खर्ब ७८ अर्ब ७९ करोड ७१ लाख रुपैयाँ भएको छ । चालू खर्चको अतिरिक्त यो सवा पाँच महिनाको अवधिमा पुँजीगततर्फ पनि ४० अर्ब ४१ करोड १२ लाख र वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ ५९ अर्ब ९६ करोड ६८ लाख गरी कुल खर्च चार खर्ब ७९ अर्ब १७ करोड ५१ लाख रुपैयाँ भएको छ । आम्दानी भने तीन खर्ब ४६ अर्ब ४४ करोड रुपैयाँ मात्र भएको छ ।
समग्रमा कुल आम्दानीभन्दा कुल खर्च एक खर्ब ३२ अर्ब ७३ करोड ५१ लाख भएको छ । राजस्व संकलनमा धक्का लागेको कारण पुस मसान्तसम्म खर्च र आम्दानीको अन्तर अझै ठूलो हुने देखिन्छ । चुनावपछि विकास निर्माणको कामले गति लिएको छ भने चुनावअघि भएका कतिपय विकास निर्माणको कामको भुक्तानी पनि अहिले हुने भएको कारण खर्चको आकार अझै ठूलो हुने अर्थ मन्त्रालयको अनुमान छ । मंसिर मसान्तसम्म भएको आयातमा प्रतिबन्ध, स्वदेशभित्र माग कमलगायतका कारण आम्दानी अझै घट्ने देखिन्छ । यसले अर्थतन्त्रमा थप चाप पर्नेछ ।
साउनदेखि पुस १२ गतेसम्मको अवधिमा कर राजस्व तीन खर्ब १९ अर्ब ५५ करोड ५० लाख, गैरकर राजस्व २६ अर्ब ८८ करोड ५० लाख, ग्रान्ट तीन अर्ब ४१ करोड ५९ लाख र अन्य आम्दानी २७ अर्ब ८१ करोड एक लाख मात्र भएको छ ।
महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार तलब, भत्ता, दैनिक प्रशासनिकलगायतका शीर्षकमा हुने चालू खर्च अझै बढ्नेछ । यद्यपि संघ सरकारले प्रदेश र स्थानीय तहमा पठाएको चार खर्ब २९ अर्ब ८३ करोड रुपैयाँ भने चालू खर्च शीर्षकमा समावेश गरे पनि त्यो सबै पैसा चालू शीर्षकमा मात्र खर्च नभई पुँजीगत खर्च पनि हुन्छ । तर, प्रदेश र स्थानीय तहमा पनि संघमा जस्तै वास्तविक पुँजीगत खर्च न्यून नै भएको कारण अहिलेसम्म चालू खर्चले कुल आम्दानी धान्न नसकेको हो । ‘राजस्व संकलन भए पनि नभए पनि चालू खर्च रोक्न सकिँदैन’, अर्थ मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने, ‘यही गतिले खर्च बढ्ने र आम्दानीका स्रोतहरु सुक्दै जाने हो भने देशको अर्थतन्त्र टाट उल्टिन धेरै समय लाग्दैन । नेपालले वैदेशिक मुद्रा आम्दानी गर्ने स्रोत नै सीमित छ त्यो पनि भरपर्दो नभएको कारण अर्थिक अवस्था थप कमजोर बन्ने देखिन्छ ।
नेपालको आफ्नै कुनै टिपिकल नेपाली भूमिमै उत्पादन भएको वस्तु विदेश निर्यात भएर विदेशी मुद्रा आम्दानी गर्ने स्रोत नै छैन । ‘अहिले विदेशबाट कच्चा पदार्थ ल्याएर सामान उत्पादन गरेर हुने बिक्री, अर्को देशबाट ल्याएर फेरि विदेशमै बिक्री गर्ने गरेको पाम आयलले केही आम्दानी गरेको देखिए पनि यो कुनै भरपर्दो स्रोत होइन’, अर्थका अर्का एक अधिकारीले भने, ‘पर्यटन उद्योग पनि फस्टाएको छैन भने वैदेशिक रोजगारी पनि भरपर्दो हुनसकेको छैन । त्यसैले नेपालको अर्थतन्त्र आगामी दिनमा थप कमजोर बन्ने पक्का छ ।’
जुनसुकै देशले पनि वैदेशिक मुद्रा आम्दानीका लागि केही न केही वस्तु विदेश निर्यात गरेका हुन्छन् । तर, नेपालले कुनै पनि आफ्ना उत्पादन विदेश निर्यात गर्न नसकेको कारण अर्थतन्त्र थप कमजोर बन्दै गएको हो । तर, जतिसुकै कमजोर आर्थिक अवस्था भए पनि सञ्चित भएको वैदेशिक मुद्राबाट पेट्रोलियम पदार्थ, खाद्यान्न, औषधि, औद्योगिक कच्चा पदार्थ, मेसिनरी सामानहरु खरिद गर्नैपर्छ । आम्दानी कम र खर्च बढी भएको कारण यसलाई सुधार गर्न सरकारले अनावश्यक वस्तुहरुको आयामा निर्मम तरिकाले कदम चाल्नैपर्छ । ‘लेज, कुरकुरे, चकलेट, मदिरा, अन्य पेय पदार्थ नेपालमा आयात गर्न आवश्यक नै छैन’, अर्थ मन्त्रालय एक उपसचिवले भने, ‘हाम्रो दैनिक जीविकोपार्जन गर्नेबाहेक अन्य फजुल खर्च बढाउने खाद्य तथा गैरखाद्य वस्तु आयातमा प्रतिबन्ध नलगाएसम्म सही बाटो लिन सकिँदैन ।’
सामान्यतया नेपालले तीनवटा खर्च शीर्षकमा आफ्नो खर्चको रेकर्ड राख्ने गरेको छ । त्यसमा सबैभन्दा बढी चालू खर्च, पुँजीगत खर्च र वित्तीय व्यवस्थापन खर्च हुन् । तलब, भत्ता, दैनिक प्रशासनिक खर्चलगायतका खर्च चालू खर्च शीर्षकमा खर्च हुन्छ भने पुँजी निर्माणका लागि हुने खर्च पुँजीगत खर्च शीर्षकमा खर्च हुन्छ । पुँजीगततर्फ विकास निर्माणमा हुने खर्च पनि समावेश हुन्छ । यद्यपि नेपालमा अहिलेसम्म विकास खर्चलाई भिन्नै देखाउने गरिएको छैन । पुँजीगत खर्चभित्रै विकास खर्च पनि समावेश गर्ने गरिएको छ । विकास खर्च भिन्नै देखाउने व्यवस्था गरियो भने चालू तथा पुँजीगत शीर्षकबाट कति विकास खर्च गर्न सकियो भन्ने स्पष्ट चित्र आउने थियो । संघ सरकारले प्रदेश र स्थानीय तहमा पठाएको बजेटलाई चालू खर्चमा राख्ने गरेको छ । तर, उक्त रकममध्ये कतिपय रकम प्रदेश र स्थानीय तहले पुँजीगत शीर्षकमा पनि खर्च गर्छन् । त्यही भएर महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयले सार्वजनिक गर्ने चालू खर्च वास्तविक खर्च होइन भने पुँजीगततर्फ हुने खर्च पनि सबै विकास खर्च होइन ।
सरकारले चालू आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को लागि चालूतर्फ कुल ११ खर्ब ८३ अर्ब २३ करोड ५१ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । उक्त विनियोजित चालू खर्चमध्ये प्रदेश तथा स्थानीय तहमा वित्तीय हस्तान्तरणतर्फ चार खर्ब २९ अर्ब ८३ करोड र संघमा चालूतर्फ सात खर्ब ५३ अर्ब ४० करोड छुट्याएको छ । आर्थिक दैनिकबाट
