चिनियाँ कम्पनीको मेसिन खरिद गर्ने गरी ‘स्पेसिफिकेसन’ बनाउने र बढी मूल्यमा किन्न लगाएर ठूलै ‘कमिसन’ को चलखेल भइरहेको छ।
- राष्ट्रिय ट्रमा सेन्टरले म्याग्नेटिक रेजोनेन्स इमेजिङ (एमआरआई) मेसिनका लागि बोलपत्र आह्वान गरेको छ। २०७९ कात्तिक २८ मा गरिएको बोलपत्रमा मेसिनका लागि झन्डै ३० करोडको खर्च हुँदैछ। वीरगन्जस्थित नारायणी अस्पतालले पनि यसलाई ३० करोड नै खर्चिएको छ।
- जेठ २५ गते सिभिल (निजामती) अस्पतालले ई–बिडिङमार्फत एमआरआई मेसिनका लागि सूचना जारी गर्यो। अस्पतालले १७ लाख २२ हजार ९ सय युरो अर्थात् २२ करोड ७८ लाख १ हजार ८ सय ३८ रुपैयाँमा खरिद गर्ने निर्णय गरेर प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ।
- प्रदेश अस्पताल सुर्खेतले पनि थ्री टेस्ला मेसिन किन्न बोलपत्र आह्वान गरेको छ। प्रदेश अस्पतालले २२ लाख ४९ हजार ९ सय युरो अर्थात् २९ करोड ७१ लाख ६६ हजार ७ सय ९२ नेपाली रुपैयाँमा खरिद गर्ने बोलपत्र स्वीकृत गरेको छ।
निजामती अस्पतालले जर्मन कम्पनी सिमेन्सबाट करिब २२ करोड रुपैयाँमा एमआरआई मेसिन खरिद गर्दैछ। तर, त्यही मेसिन किन्न राष्ट्रिय ट्रमा सेन्टर र नारायणी उपक्षेत्रीय अस्पताल वीरगन्जले ३० करोड रुपैयाँ खर्च गर्दैछन्। त्यो पनि, कुनै स्थापित (ब्रान्ड) कम्पनीको नभई चिनियाँ कम्पनीको। यसका लागि दुवै अस्पतालले समान ‘स्पेसिफिकेसन’ बनाएर टेन्डर गरेका छन्।
चिनियाँ कम्पनी युनाइटेड इमेजिङको आपूर्तिकर्ता एउटै नेपाली कम्पनी लुम्बिनी हेल्थ केयर प्रालि हो। मन्त्रालयका उच्च अधिकारी सहितको मिलोमतोमा विश्वविख्यात कम्पनीहरूलाई प्रतिस्पर्धामा छेकेर चिनियाँ नयाँ ब्रान्ड युनाइटेड इमेजिङलाई ल्याउने चलखेल भएको हो। त्यही क्रममा राज्यकोषबाट प्रतिमेसिन ८ करोड रुपैयाँभन्दा बढी चुहावट हुँदैछ।
‘युनाइटेड इमेजिङ गतिलो ब्रान्डका रूपमा स्थापित भइसकेको होइन। सानातिना केही कुरा फरक बनाएर, त्यसकै मात्र ठ्याक्कै चाहिने प्रावधान राखी सरकारी अधिकारीलेहरूले टेन्डरमा भ्रष्टाचार गरेका छन्। यसमा भयंकर सेटिङ देखिएको छ’, मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारी भन्छन्, ‘एउटालाई मात्र पर्ने गरी टेन्डर आह्वान भएको छ। जसबाट युनाइटेड इमेजिङको आयातकर्ता लुम्बिनी हेल्थ केयर प्रालि सोझै लाभान्वित हुनेछ।’
मांसपेशी, मस्तिष्क, ढाड, घुँडा, जोर्नीहरूको रोग पहिचान गर्न अस्पतालहरूले एमआरआई मेसिन जडान गर्छन्। शरीरका मसिना संरचना प्रष्ट रूपमा देखाउने भएकाले अस्पतालका लागि एमआरआई मेसिन अत्यावश्यक नै हो। तर, राम्रो कमिसनको लोभमा सरकारी अस्पतालहरूमा चिनियाँ कम्पनीका मेसिनहरू मात्रै किन्ने चलखेल भइरहेको स्रोतहरू बताउँछन्। किन त यस्तो ? अस्पतालहरू खरिद प्रक्रिया स्वास्थ्य मन्त्रालयले अघि बढाएकाले आफूहरूको संलग्नता नभएको बताउँछन्। मन्त्रालय भने अस्पताललाई देखाएर पन्छिने गरेको छ।
चिनियाँ मेसिन उप्पादक कम्पनीले आपूर्तिकर्ता (एजेन्ट) हरूलाई राम्रै कमिसन दिने गरेको स्रोतले बतायो। त्यसैकारण नेपाली एजेन्टहरूले अस्पतालका मेडिकल सुपरिटेन्डेन्टदेखि स्वास्थ्य सेवा विभागका कर्मचारीसँग मिलेमतो गरेर चिनियाँ उत्पादन मेसिन किन्न लगाउने गरेका छन्। चिनियाँ कम्पनीको मेसिन खरिद गर्ने गरी ‘स्पेसिफिकेसन’ बनाउने र बढी मूल्यमा किन्न लगाएर ठूलै ‘कमिसन’ को चलखेल भइरहेको स्रोतहरू बताउँछन्।
शून्य दशमलव २ देखि ३ टेस्लासम्मका एमआरआई मेसिन मुलुकका विभिन्न स्वास्थ्य संस्थामा छन्। सिमेन्स, फिलिप्स, जीई, हिटाची, तोसिबा जस्ता ब्रान्डेड कम्पनीका मेसिनहरू बढी प्रचलनमा छन्। तर, पछिल्लो समय चिनियाँ कम्पनी युनाइटेड इमेजिङको एमआरआई खरिद गर्न अस्पतालबीच प्रतिस्पर्धा छ। चिनियाँ कम्पनी नयाँ भएकाले राम्रै ‘कमिसन’ आउने गरेको स्रोतले बतायो। एक रेडियोलोजिस्टका अनुसार, करोडौंको मेसिन खरिदमा चर्को कमिसन पाइने भएकाले सरकारी अस्पतालहरूको आकर्षण एमआरआई मेसिनमा देखिएको हो।
स्पेसिफिकेसनमै चलखेल
एमआईआई मेसिन खरिद गर्दा स्पेसिफिकेसन (विस्तृत विवरण) तयार गरिन्छ। अस्पतालका मेडिकल सुपरिटेन्डेन्ट, विक्रेता र प्राविधिक लगायतको मिलेमतोमा स्पेसिफिकेसनमै चलखेल हुने गरेको जानकारहरू बताउँछन्।
सम्बन्धित आपूर्तिकर्तालाई मात्रै मिल्ने गरी स्पेसिफिकेसन्स बनाएपछि अन्य आपूर्तिकर्ता प्रतिस्पर्धाबाट बाहिरिन्छन्। कर्णाली प्रदेशसभाको सार्वजनिक लेखा समितिले गरेको अध्ययनमा प्रदेश अस्पताल सुर्खेतले थ्री टेस्ला मेसिन खरिद गर्दा स्पेसिफिकेसनको बेला मिलेमतो भएको निष्कर्ष निकालेको थियो। ‘स्पेसिफिकेसनमै मिलेमतो गरी एउटालाई मात्र दिने गरिँदो रहेछ,’ समितिका तत्कालीन सभापति करवीर शाही भन्छन्, ‘मेसिन खरिदमा प्रदेश अस्पतालले पनि निश्चित कम्पनीलाई मात्र पर्ने गरी बोलपत्र आह्वान गरेको पाइयो।’
सार्वजनिक खरिद ऐनअनुसार नै एमआरआई मेसिन खरिदका लागि निजामती अस्पताल काठमाडौं र प्रदेश अस्पतालले ‘ई–बिडिङ’ आह्वान गरेका थिए। सिभिल अस्पतालले ई–बिडिङमार्फत ‘इस्टवेस्ट कन्सर्न प्रालि’ लाई छनोट गरिएको सूचना जारी गरेको छ। गत जेठ २५ गते निजामती अस्पतालले खरिदको जिम्मा इस्टवेस्ट कन्सर्न प्रालिलाई दिने निर्णय गरेको थियो । इस्टवेस्ट कन्सर्न जर्मन कम्पनी सिमेन्सको एमआरआई मेसिनको विक्रेता हो।
निजामती अस्पतालले निर्णय गरेको १६ दिनपछि प्रदेश अस्पतालले पनि सूचना जारी गर्यो। १० असारमा प्रदेश अस्पतालले इस्टवेस्ट कन्सर्न प्रालिलाई नै छनोट गरेको सूचना सार्वजनिक गरेको थियो। दुई सातामा एमआरआई मेसिनको खरिदमा ७ करोड फरक पाइएको लेखासमितिले जनाएको छ। स्रोतका अनुसार एउटै एमआरआई मेसिनको मूल्यमा झन्डै सात करोडको फरक छ।
राष्ट्रिय ट्रमा सेन्टरले खरिद गर्न लागेको एमआरआई मेसिनका लागि बोलपत्र आह्वानमा पनि पर्याप्त चलखेल भएको पाइएको छ। चिनियाँ कम्पनीको युनाइटेड इमेजिङलाई पर्ने गरी सम्पूर्ण स्पेसिफिकेसन मिलाइएको छ। राष्ट्रिय ट्रमा सेन्टर र नारायणी उपक्षेत्रीय अस्पताल वीरगन्जमा बोलपत्र आह्वान गरिएको मेसिनमा चलखेल रहेको अस्पतालका कर्मचारीहरूले बताएका छन्। ट्रमा र नारायणी उपक्षेत्रीय अस्पताल वीरगन्जले झन्डै ३०/३० करोडमा थ्री टेस्ला एमआरआई मेसिनका लागि बोलपत्र आह्वान गरेका छन्। ट्रमा सेन्टरका प्रमुख मेडिकल सुपरिटेन्डेन्ट डा. रुद्र मरासिनिका अनुसार, कतिजनाले टेन्डरमा निवेदन दिएका छन् भन्ने संख्या यकिन छैन। ‘टेन्डर खुलेको छैन, मरासिनीले भने, ‘१५/२० दिन बाँकी छ। खुलेपछि थाहा होला।’
कमिसनको बोलकबोल
थ्री टेस्ला मेसिनका आपूर्तिकर्ता एजेन्टहरूलाई उत्पादक कम्पनीले करोडौं कमिसन दिने गरेको छ। त्यसैले एजेन्टहरूले अस्पतालका मेडिकल सुपरिटेन्डेन्टदेखि स्वास्थ्य सेवा विभागका कर्मचारीसम्मलाई रिझाउन प्रयास गर्ने जानकारहरू बताउँछन्।
सरकारी अस्पतालका मेडिकल सुपरिटेन्डेन्टका अनुसार, खरिद गरेबापत विक्रेताहरूले करोडौं कमिसनको प्रलोभन दिने गरेका छन्। सार्वजनिक खरिद ऐनअनुसार, उत्पादक, विक्रेता, आपूर्तिकर्ता वा सेवा प्रदायकलाई बिना भेदभाव सार्वजनिक खरिद प्रक्रियामा सहभागी गराउनुपर्छ। तर, एमआरआई मेसिनका विक्रेता र सरकारी कर्मचारीबीचको मिलेमतोमा स्पेसिफिकेसनमै चलखेल हुने गरेको छ। खरिद कारबाहीमा भाग लिन बोलपत्र पेस गर्ने वा गर्न सक्ने कुनै व्यक्ति, फर्म, संस्था वा कम्पनी सँगको मिलेमतोमा स्पेसिफिकेसन तयार हुने कर्मचारीहरू बताउँछन्। ‘कुन व्यक्ति वा फर्म तथा कम्पनीलाई खरिद गर्न दिने पहिल्यै मिलेमतो भइसकेको हुन्छ,’ स्रोतले भन्यो, ‘मिलेमतोमा करोडौंको चलखेल हुन्छ।’
ट्रमा सेन्टरका प्रमुख मेडिकल सुपरिटेन्डेन्ट डा. मरासिनिका अनुसार, बिरामीले दुःख पाएकाले गर्दा अत्याधुनिक एमआरआई मेसिन खरिद गर्नु परेको हो। हरेक दिन ५० देखि १ सय बिरामी एमआरआई गर्न अन्यत्र जाने गरेका छन्। निजी क्षेत्रको भन्दा झन्डै दोब्बर सस्तो मूल्यमा ट्रमा सेन्टरले सेवा दिने लक्ष्य राखेको छ।
‘बोलपत्रमा सबै कुरा प्रष्ट छ। अत्याधुनिक थ्री टेस्ला एमआरआई ल्याउन खोजिएको हो। मन्त्रालयबाट बजेट आउँदा नै त्यसरी नै आएको छ,’ प्रमुख मेडिकल सुपरिटेन्डेन्ट डा. मरासिनीले अन्नपूर्ण पोस्ट्सँग भने, ‘धरौटी रकमका आधारमा पेस गर्ने हो। बजेट भन्न मिल्दैन।’ तर, ट्रमा सेन्टरले ३० करोडमा चीनमा निर्मित युनाइटेड इमेजिङलाई मात्र पर्ने गरी एमआरआई मेसिन खरिदको बोलपत्र आह्वान गरेको छ।
ट्रमाले खरिद गर्न लागेको एमआरआई मेसिनको स्पेसिफिकेसन स्वास्थ्य सेवा विभागमा गरिएको स्रोतले जनाएको छ। लागत र इस्टिमेट स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले स्वीकृत गरेको छ। ट्रमा सेन्टरले आह्वान गरेको बोलपत्र चिनियाँ कम्पनीलाई नै लक्षित गरेर आह्वान गरेको स्रोतको दाबी छ। ‘मेसिनको विस्तृत विवरण र लागत रकमसहित ई–बिडिङ आह्वान गरिन्छ। मिलेमतोमा सामेल कम्पनीबाहेक अन्यको आवेदन नपरोस् भन्ने उद्देश्य राखेको आशंका छ,’ स्रोतले भन्यो।
गंगालाल हृदय रोग केन्द्र र निजामती अस्पतालले झन्डै २२ करोडमा एमआरआई मेसिन खरिद गर्न बोलपत्र स्वीकृत गरिसकेका छन्। ट्रमा सेन्टरका प्रमुख मेडिकल सुपरिटेन्डेन्ट डा. मरासिनी सार्वजनिक खरिद ऐन, नियमावलीको अधिनमा रहेर बोलपत्र आह्वान गरिएको बताउँछन्। ‘बोलपत्रमा आफ्नो मात्र परोस् भन्ने चाहना आपूर्तिकर्ताहरूबीच हुन्छ। आफू सुरक्षित नभएको महसुस भए आपूर्तिकर्ताले विभिन्न निकायमा उजुरी दिने गर्छन्। आफ्नो निवेदन शतप्रतिशत मिलोस भन्ने चाहना राख्छन्। चाहना पूरा नभएमा खरिद कार्य नै अबरुद्ध पार्ने प्रयास गर्छन्,’ डा. मरासिनी भन्छन्, ‘ट्रमामा एमआरआई चाहिएकै छ। प्रचलित कानुनअनुसार काम गरेका छौं। ऐन नियमको पालना र पारदर्शितामा कुनै द्विविधा छैन। ऐन नियमको अनुशरण नगरिए सामान पनि आउँदैन।’
आपूर्तिकर्ताको सिन्डिकेट
सार्वजनिक खरिद ऐनअनुसार, ५ करोडभन्दा बढीको सामान खरिद गर्दा अन्तर्राष्ट्रियस्तरको बोलपत्र आह्वान गर्नुपर्छ। राष्ट्रियस्तरमा टेन्डर गर्दा ३० दिनको समय हुन्छ। अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको बोलपत्रमा ४५ दिनको समय हुन्छ। एक सरकारी अस्पतालका मेडिकल सुपरिटेन्डेन्टका अनुसार, कतिपय प्रदेशअनुसार आपूर्तिकर्ताबीच सिन्डिकेट हुने गरेको छ। ‘ यो प्रदेश वा अस्पतालमा यति मूल्यमा एमआरआई मेसिन बिक्री गर्ने भन्दै कार्टेलिङ समेत हुने गरेको छ,’ उनले भने।
कर्णाली प्रदेशसभा, सार्वजनिक लेखासमितिका तत्कालीन सभापति करवीर शाही आपूर्तिकर्ताबीच ठूलो सिन्डिकेट हुने गरेको बताउँछन्। ‘कर्णाली प्रदेशमा मेरा उपकरण बेचौं। अर्को प्रदेशमा तपाईंका बेचौं भन्ने खालको सिन्डिकेट हुँदो रहेछ,’ उनले भने। 
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका सचिव डा. रोशन पोखरेल अस्पतालले खरिद गर्ने थ्री टेस्ला एमआरआईमा मन्त्रालयको कुनै हात नहुने बताउँछन्। ‘एमआरआई खरिदमा मन्त्रालयले रकम सुरक्षित मात्र गर्ने हो। मेडिकल सुपरिटेन्डेन्ट लगायतले खरिद गर्ने हो, सचिव पोखरेलले भने, ‘खरिद प्रक्रियामा मन्त्रालयलाई मुछ्नु वाह्यात हो। खरिद प्रक्रियामा मन्त्रालयको हात हुँदैन।’
‘मिलेमतो र सिन्डिकेट हुँदोरहेछ’
सार्वजनिक लेखासमितिका पूर्वसभापति तथा कर्णाली प्रदेश संसद् करवीर शाही अनियमितता धेरै भेटिएको बताउँछन् । भन्छन्, ‘काठमाडौंको सिभिल अस्पतालले २२ करोडमा खरिद गरेको थियो। सोही थ्री टेस्ला एमआरआई मेसिन सुर्खेतस्थित कर्णाली प्रदेश अस्पतालले ३० करोड खर्च गर्यो। बाहिरबाट नाङ्गो आँखाले हेर्दा झन्डै सात करोड फरक परेको देखिन्छ। तर, हामीले ५ देखि साढे ५ करोड अनियमितता भएको पाएका छौं।’
उनी अघि थप्छन्, ‘यस सम्बन्धमा प्रदेशसभा सार्वजनिक लेखासमितिले अध्ययन गरेको थियो। दुवै एमआरआई मेसिन इस्टवेस्ट कम्पनि प्रालिले खरिद गरेको रहेछ। खरिद गर्नु अघिको स्पेसिफिकेसनमा धेरै बुँदाहरू राखिँदो रहेछ। स्पेसिफिकेसनमै बदमासी हुँदो रहेछ। आफूसँग मिलेमतो बाहेक अन्य आपूर्तिकर्तालाई बाहिरिने गरी बुँदाहरू बनाइँदो रहेछ। हामीले निजामती अस्पताल र प्रदेश अस्पतालको स्पेसिफिकेसन ट्याली गरेर अध्ययन गरेका थियौं। निजामती अस्पतालका निर्देशक डा. विधान निधि पौडेलसँग भेटघाट गरेका थियौं। १८ करोडमा खरिद गर्न लागिएको जानकारी पायौं। चार करोड मर्मत सम्भारका लागि रहेछ। आफूले रोजेको एउटै कम्पनिलाई पर्ने गरी स्पेसिफिकेसन बनाउनु नै ठूलो बदमासी हो। यसमा मेडिकल सुपरिटेन्डेन्ट डा. डम्बर खड्काको संलग्नता पाइएको छ। एउटा कम्पनिलाई मात्र पर्ने गरी स्पेसिफिकेसन हुँदो रहेछ।’
एमआरआई खरिदमा मन्त्रालयले रकम सुरक्षित मात्र गर्ने हो। मेडिकल सुपरिटेन्डेन्ट लगायतले खरिद गर्ने हो। खरिद प्रक्रियामा मन्त्रालयलाई मुछ्नु वाह्यात हो। खरिद प्रक्रियामा मन्त्रालयको हात हुँदैन।
– डा. रोशन पोखरेल – सचिव, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय
ट्रमा सेन्टरमा एमआरआई चाहिएकै छ। प्रचलित कानुनअनुसार काम गरेका छौं। बोलपत्रमा आफ्नो मात्र परोस् भन्ने चाहना आपूर्तिकर्ताको हुन्छ। आफू सुरक्षित नभएको महसुस भए विभिन्न निकायमा उजुरी दिने गर्छन्।
– डा. रुद्रप्रसाद मरासिनी, प्रमुख मेडिकल सुपरिटेन्डेन्ट, राष्ट्रिय ट्रमा सेन्टर
मेसिन खरिदको सबै काम मन्त्रालयबाट : नारायणी
क्रान्ति शाह / वीरगन्ज : वीरगन्जस्थित नारायणी अस्पतालले झन्डै ३० करोडमा चिनियाँ कम्पनीको एमआरआई मेसिन खरिद गरेको छ। टेन्डरमा एउटा मात्र कम्पनीले निवेदन दिए पनि त्यसलाई स्वीकार गरिएको थियो। तर, मेसिन खरिद प्रक्रियाको सबै काम स्वास्थ्य मन्त्रालयले नै गरेको अस्पताल प्रशासनको भनाइ छ।
मेसिन खरिदमा आफ्नो कुनै भूमिका नरहेको र स्पेसिफिकेसन लगायतका सबै काम स्वास्थ्य मन्त्रालयले गरेको अस्पताल प्रशासनले बताएको छ। नारायणी अस्पतालका लागि ३० करोड रुपैयाँमा चिनियाँ कम्पनी युनाइटेड इमेजिसन हेल्थकेयर प्रालिको मेसिन खरिद गरिएको थियो। 
अस्पतालका सूचना अधिकारी डा. उदयनारायण सिंहले एमआरआई मेसिनको प्राविधिक ‘स्पेसिफिकेसन बनाउनेदेखि टेन्डर स्वीकृत गर्ने’ सम्मको सम्पूर्ण काम मन्त्रालयले नै गरेको बताए। सिंहका अनुसार एमआरआई मेसिन खरिदका लागि आवश्यक अनुमानित लागत रकम मन्त्रालयले निकासा गरेपछि अस्पताल प्रशासनले एमआरआई मेसिनको प्राविधिक स्पेसिफिकेसन बनाउने जिम्मा मन्त्रालयलाई नै दिएको थियो।
मन्त्रालय आफैंले विज्ञ राखेर प्राविधिक स्पेसिफिकेसन बनाएर पठाएपछि सोही आधारमा अस्पताल प्रशासनले एमआरआई मेसिन खरिदका लागि राष्ट्रिय पत्रिकामार्फत २०७८ माघमा ई–टेन्डर आह्वान गरेको अस्पतालका जिन्सी शाखा प्रमुख सुशील यादवले बताए। मेसिन खरिदको टेन्डरमा काठमाडौंको लुम्बिनी हेल्थ केयर प्रालिको एक मात्रै आवेदन परेको यादवले बताए।
त्यसपछि अस्पतालले टेन्डर स्वीकृति गर्ने जिम्मा पनि मन्त्रालयलाई नै दिएको र मन्त्रालयले नै ठेक्का स्वीकृत गरेको अस्पतालका सूचना अधिकारी सिंहले बताए। ‘मन्त्रालयले तयार पारेर पठाएको प्राविधिक स्पेसिफिकेसनअनुसार अस्पतालले टेन्डर मात्रै आह्वान गरेको हो,’ सिंहले भने, ‘अनुमानित लागत रकम उपलब्ध गराउने, प्राविधिक स्पेसिफिकेसन बनाउने, टेन्डर स्वीकृत गर्ने सबै जिम्मा मन्त्रालय आफैंले गरेको हो। त्यसैकारण एमआरआई मेसिन खरिद प्रक्रियामा अस्पताल प्रशासनको निर्णायक भूमिका केही पनि छैन।’
मन्त्रालयले नै सबै काम गरेकाले उक्त टेन्डरमा अस्पतालको कुनै भूमिका नरहेको सूचना अधिकारी सिंहले बताए। तर, मन्त्रालयका उच्च अधिकारीले भने खरिद कार्यमा आफ्नो कुनै संलग्नता नहुने भन्दै अस्पताल प्रशासन नै जिम्मेवार हुने बताउँछन।
यसरी छेकियो अरूलाई, मिल्ने बनाइयो एउटालाई
नेपालमा उच्च गुणस्तरीय एमआरआई मेसिन आपूर्ति गर्दै आएका अन्तर्राष्ट्रिय ख्याति कमाएका कम्पनीमा सिमेन्स, फिलिप्स, जीई, हिटाची, तोसिबा आदि हुन्। चिनियाँ कम्पनी युनाइटेड इमेजिङ पछिल्लो समय आएको हो। अधिक कमिसन र उच्च ‘सेटिङ’ का आधारमा यसले नेपाली अस्पतालमा तीव्र बजार बनाउँदै लगेको छ। केही फरक विशेषता बनाउने, सरकारी अधिकारीले ठ्याक्कै त्यस्तै चाहिने स्पेसिफिकेसन बनाउने गर्दै यस्तै पहुँच बढाउने गरिएको छ। ट्रमा र नारायणीमा यसै गरिएको छ।
यससम्बन्धी विज्ञका अनुसार पछिल्लो उत्पादन भएकाले यसले बोरको डाइमिटर ७५ सेमि बनाएको छ। प्रख्यात अरू कम्पनीको ७० सेमिमात्र हुन्छ। स्पेसिफिकेसनमा कम्तीमा ७५ सेमि मागियो। होमोजिनिटी अरूको ०.५ पीपीएम छ, युनाइटेडको ०.१६ पीपीएम। स्पेसिफिकेसनमा ०.१६ पीपीएमभन्दा बढी हुन नहुने भनियो।
‘यस्ता केही सानातिना पृथकता यसका लागि राखियो, जुन सेटिङ गर्न सजिलो होस्’, ट्रमाकै एक उच्च अधिकारी भन्छन्, ‘गुणस्तरमा यसको खास अर्थ छैन। मुख्य कुरा मूल्य हो। ८ करोड बढी मूल्य राखेर उसैलाई पार्न खोज्नु नीतिगत भ्रष्टाचारको चरम नमुना हो।’ अन्नपूर्ण पोष्टबाट
